ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ : ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਕਲੀਅਰ , ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ (100%) ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 29 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ 'ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,075 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 283 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ—ਜੋ ਕਿ 96% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 833 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 17 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 98% ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, 166 ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਇੱਕ 100% ਸਫਾਈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ₹21,700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 167% ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 110% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ 76% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 17,006 ਸੇਵਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (87%) ਅਤੇ 4,884 ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (81%)। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ (RTBA) ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹125 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ 15-18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, 112 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85 (76%) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 34 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ CRO ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 134 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 78 (50%) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2025) ਵਿੱਚ, 1,295 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ₹29,480 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 67,672 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7,414 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹1.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4.6 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ 100% ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

**ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ - ਹੁਣ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨੌਕਰੀ**

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤਿੰਨੋਂ ਬਚਾਵੇਗੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲ’ ਯਾਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਣਿਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।”

ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੌਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇਸਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣੀਆਂ-ਮੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ’ ਵਿੱਚ ITC, Info Edge (ਜੋ [Naukri.com](http://Naukri.com) ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ), Haldirams Foods International, Frontline Group, LT Foods, Reliance Retail, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਸਿਸ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਮੰਨੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੀਤੀ ਵੇਖ ਕੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

24 ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ 24 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਮੈਟਲ, 2. ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, 3. ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ, 4. ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, 5. ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ, 6. ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, 7. ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ, 8. ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, 9. ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ (ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ), 10. ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, 11. ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, 12. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ

ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਐਮ ਐਸ ਐਮਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੋਂ 6 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਐਮ ਐਸ ਐਮਈ ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।  

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।  

ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 78 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਤੇ ਐਸਟੇਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਾਰਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ।  

‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ – ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਮ ਦਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੀਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ – ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਧੀਆ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ। ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

• ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ,2025:-- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾਈ ਵਾਸੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਕੀਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਐਸ.ਸੀਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਖੁਣੋਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

*ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ*

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 4 ਜੂਨ, 2025 ਤੋਂ ਪਾਪੂਲਰ ਐਕਟ ਜਾਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਐਲ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰਜ 04 ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 04 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 04 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਜ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 04 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ 04 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

• ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ 2008, 2016 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦਾ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਐਮ.ਐਸ.ਈ. ਫੈਸਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨਿਯਮਾਂ-2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2006 ਅਧੀਨ ਐਮ.ਐਸ.ਈ. ਫੈਸਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨਿਯਮ-2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਫੈਸਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਅਧੀਨ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇ.ਈ. ਦੀਆਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ, ਸਰਵੇਅਰਾਂ, ਵਰਕ ਮਿਸਤਰੀਆਂ, ਅਰਥ ਵਰਕ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਕਲਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ (ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿਵਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ) ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ.ਪੀ.ਈ.ਐੱਡ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਈ.ਆਈ. ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਸ਼ਲ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਪਗ 2.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਐਸ.ਐਨ.ਏ. ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਐਸ.ਐਨ.ਏ. ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਣ ਐਸ.ਐਨ.ਏ. ਸਪਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਐਸ.ਐਨ.ਏ. ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਚਾਰ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਦਰਦੀਨ, ਹੁਸੈਨਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ, ਪੀਰ ਖਾਂ ਸ਼ੇਖ, ਬੈਲਰ, ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੁਕਣ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਗਰੂਕ 

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 3 ਜੂਨ 2025 ( ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ):-  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 'ਯੁੱਧ ਨਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਦਰਦੀਨ, ਹੁਸੈਨਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ, ਪੀਰ ਖਾਂ ਸ਼ੇਖ, ਬੈਲਰ, ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੁਕਣ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਯਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਹੀਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ / ਵਰਕਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ, ਗਰਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਨੰਗਲ,11,MAY,2025,(Azad Soch News):- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵਿਨਾਇਕ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ।ਨਵੇਂ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।ਦਸੰਬਰ 1987 ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਆਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸੈਣੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।