*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ; ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ*

*ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ 2026 ਪਾਸ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸੱਤ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ `ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ `ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ` ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਬਿੱਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਇਆ ਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।

ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ‘ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਾ` ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਸੀ, ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਰ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫਲਸਫ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਏਕਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦਇਆ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤਨੇਮ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ, ਹੱਕ-ਸੱਚ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ‘ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਖ਼ਸਿਸ਼ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ। ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ 600 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਕਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਲਈ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਜਿਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਫ਼ਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਘਟਨਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੈਰ-ਮਾਨਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਸੋਮੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਬਿਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2026 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਸਟਡੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਧਾਰਾ 3ਬੀ)।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਧਾਰਾ 4ਏ) ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਧਾਰਾ 4ਬੀ)। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਧਾਰਾ 5)। ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 7 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸੁਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ (ਐਮਵੀਟੀ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਹ ਛੋਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।”

ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਸੂਬਾ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ 'ਸੋਗ ਦੇ ਮਹੀਨੇ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੀਂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸੁਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ।"

*ਕਦੇ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚਲਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹੈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਧਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 9,593 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 1750 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 9593 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1750 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਏ+ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 22 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 78 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’

ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 9500 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11,000 ਕਿਊਸਿਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 95 ਫੀਸਦ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 90ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 9593 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8014 ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ 1579 ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਿੱਚ 1181 ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਿੱਚ 569 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ 5 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ 16,670 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 29 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ 16,058 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ।”

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 4,320 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਕੇਵੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੀਐਲਐਫ 34 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 82 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਿਆ ।”

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ 7,400/8,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10400/10,900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।”’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਕੋਲ 41 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਲ 37 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 32 ਦਿਨ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 5,192.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “2720 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ 2.33 -2.97 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ 15.20 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “2,062 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, 658 ਮੈਗਾਵਾਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 581 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰੂਫ਼ਟਾਂਪ ਸੋਲਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “26 ਨਵੇਂ 66 ਕੇਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 194 ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2738 ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 337 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 34 ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।”

ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ 413 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ 1100 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ 2,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।”

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲੀਆ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, “ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਹਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਲੜੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਲੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੰਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,236 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2018 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1,870 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ 2,970 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1,100 ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ 1,200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ `ਤੇ 2,367.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ 2024-25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਸਨ। 2017-22 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ `ਤੇ 1,883 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਚਾਇਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ `ਤੇ 1,030.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ `ਤੇ 1,336.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ `ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ `ਤੇ ਦੇ ਕੇ 1,842.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2025-26 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ 50.75 ਕਰੋੜ ਵਧਿਆ। ਲਗਪਗ 1.35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ `ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 520.54 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ 469.79 ਕਰੋੜ ਆਏ ਸਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲਗਪਗ 3,000 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ `ਤੇ 1,166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ 6,500 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ 3,148 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “2,400 ਮੈਦਾਨਾਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ 500 ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਰਤ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 373 ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 251 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 231 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “2017-2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 4,708 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,146 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। 8.96 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2.40 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 63,357 ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,480 ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਰਕਹੀਣ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ-ਆਧਾਰਤ ਸੋਧਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ `ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2016-2022 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17,080 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 13,414 ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 4,706 ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 235 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28,000 ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 62,500 ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “12 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ‘ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 11,700 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2,300 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, 58,303 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 5.89 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1,100 ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇ ਗਏ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3,327 ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕੇਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ., ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ `ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ `ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

*ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ, ₹416 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਕੋ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵੀ ਸੌਗਾਤ*    

*ਦੀਨਾਨਗਰ, 27 ਨਵੰਬਰ,2025:-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ (SAP) ਵਿੱਚ 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੋਨਾ) ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ-ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਦੀਨਾਨਗਰ) ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਅਤੇ 28.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਲ 1980 ਵਿੱਚ 1,250 ਟੀਸੀਡੀ (ਟਨ ਗੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਟੀਸੀਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਿੱਲ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੁਣ 5,000 ਟੀਸੀਡੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏਗਾ, ਖੰਡ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਲਫਰ-ਮੁਕਤ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ-ਗ੍ਰੇਡ ਖੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 28.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ 20 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਗਭਗ ₹20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,850 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 7,025 ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 17 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਲਫਰ-ਮੁਕਤ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ (ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੈਕ ਅਤੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਊਚ) ਦੇ "ਫਤਿਹ ਸ਼ੂਗਰ" ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

*ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ*

*ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ*

*ਮਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ*

*ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 27 ਨਵੰਬਰ* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ (ਸੁਖਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ, "ਸੁਖਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ" ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ" ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ‘ਸੇਲ ਡੀਡ’ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ" ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ-1076 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਇਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਿਆਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੇਲਰ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਡਰਾਫਟ ਮਾਈ ਡੀਡ" ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹੀ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਡੀਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ-1076 ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

*ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਕੇਂਦਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਨਵੰਬਰ 2025*  ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ।

ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1701 ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ‘ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀ ਫ਼ੌਜ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੁੱਧ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਂਟ-ਪੈਗਿੰਗ ਵਰਗੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਆਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 1,184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਹਰ ਪਿੰਡ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੌਂ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਲੰਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।

**ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 350ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ**

**ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਨਵੰਬਰ, 2025** ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 350ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ।

ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਇਥੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ “ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਹਿਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ। ਭਾਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਓਛਾਵਰ ਕੀਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰ ਬਲਿ ਦੇਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਭਰਾਤ੍ਰੀਭਾਵ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਬਲਿਦਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਰਾਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਕਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਮਜੌਤੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੂਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਤੇ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸੁਨਿਹਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ।

*ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ-ਮਾਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ*

**ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 25 ਨਵੰਬਰ** ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ (ਕੰਧ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ), ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤ - ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ (ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬਠਿੰਡਾ) ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ, ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਵ-ਧਰਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਫ਼ਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹੀਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸਤੰਭ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।

*ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਾ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਕਾਰ”—ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 142 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹71 ਕਰੋੜ ਸੌਂਪੇ* 

*ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ), 23 ਨਵੰਬਰ, 2025* ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 142 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹71 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਯਤਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੰਗਤ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ। ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵਾ, ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੇਕ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਦਿਖਾਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ: ਫਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੰਮੂ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਦਸੂਹਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਹਿਲਪੁਰ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ), ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 23 ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਰਪੂਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ "ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ "ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਏਕਤਾ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

*ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ! ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ 'ਨਵੀ ਦਿਸ਼ਾ' ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ* 

'ਨਵੀ ਦਿਸ਼ਾ' 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 27,313 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.365 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ—14.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 36.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ!

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ, 2025* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਨਵੀ ਦਿਸ਼ਾ' ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਧੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ!

'ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ' ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ-ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਜ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 27,313 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 1,365,650 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਡ 27,313 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ' ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ! ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।" ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 36.8 ਮਿਲੀਅਨ 72 ਹਜ਼ਾਰ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਡ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ₹14 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ (₹14.04 ਕਰੋੜ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 100% ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਫੈਬਰਿਕ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

'ਨਵੀ ਦਿਸ਼ਾ' ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ," ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।"ਨਵੀ ਦਿਸ਼ਾ" ਯੋਜਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ 2025:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਫਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਰੈਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ, ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ, ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਫੁਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ।

*‘ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ; 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਗ, 4,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ 2,600+ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨੌਕਰੀ*

**ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ 2025** ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਯੋਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਣਾਅ, ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੈਲਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ 4 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਪਹਿਲ, ਜਿੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ 9 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1,500 ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 146 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਗ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ—ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4,581 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ “ਜਨ ਲਹਿਰ” ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 2,630 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਯੋਗ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਕਰੀਅਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਲੱਭ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਗ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸਿਖਿਅਤ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਕਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ’ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।

‘ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ, ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਊਰਜਾ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ “ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਹਤ ਇਨਕਲਾਬ” ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫਲ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।