ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Mann) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR)
•    ਤਾਰੀਖ: 15 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ।
•    ਲਾਭ: ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 15-20% ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਜਿਵੇਂ 1500 ਰੁਪਏ) ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
2. ਰਵਾਇਤੀ ਲੁਆਈ (ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ)
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ:
•    ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ (1 ਜੂਨ): ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ (10 ਜੂਨ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ (15 ਜੂਨ): ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ:
•    ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ PR-126) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
•    ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਟੇਲਾਂ (Tails) ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2.49 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 2.98 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 49,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ  ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 60,121 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ (27,621 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਬਠਿੰਡਾ (17,080 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (13,240 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 49,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿਉਂਕਿ  1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ 9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 54,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 12,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.), ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਬੀਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

• 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਟੀਚਾ, 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ:- ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 10 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਲਬਧ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Patiala,15,MAY,2025,(Azad Soch News):- ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ,ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ (Basmati Rice) ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਉਗਾਇਆ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ  ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ 20-21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 60-65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ।