ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀ ਇਨਫੋਸਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ 2,500 ਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 210 ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਸਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਭਗ 900 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਸਿਸ ਲਗਭਗ 3,00,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਲਗਭਗ 4,80,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕ੍ਰਮਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ।      

ਇਨਫੋਸਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਮ.ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.), ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ) ਸ੍ਰੀ ਅਮੋਲ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸਮੀਰ ਗੋਇਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

Chandigarh,22,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 128 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ  ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ , ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ । ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ 1,000 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਵੀ ਬਣੇਗੀ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ

ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 3,658 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਖਲਾਈ

Chandigarh,16,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋ. ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਲਗਭਗ 3,658 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 6,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਪੰਦਰਵੇਂ ਦਿਨ 35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨੋੱਤਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਪੋਸਟਰ, ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ‘ਠੰਡਾ’ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 78 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। 9,600 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਲਤ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 50% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 20% ਰਹਿ ਗਿਆ।ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ - ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 28,025 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਪਸ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਭਿਆਨ ਬਣਿਆ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ 2025:- ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਭਿਆਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,688 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 7,144 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2.56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 1,044 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਕ ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਹਾਇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਲੇਖਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਦਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਜਨਤਾ ਫਰਸਟ” ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਗਾਇਆ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ। ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚਕ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਭੋਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਹਤ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੱਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਫਾਵੜਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ, ਅਤੇ ਭੂਸਖਲਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨੂਰਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਤੀ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਹਤ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਭੌਤਿਕ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। 3200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ, 17,000 ਫੂਡ ਪੈਕੇਟ ਅਤੇ 45,000 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 700 ਕੁਇੰਟਲ ਸੁੱਕਾ ਚਾਰਾ ਅਤੇ 1450 ਫੀਡ ਬੈਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਡਿਜਿਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਰਸੋਈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹਤ ਅਭਿਆਨ ਸੇਵਾ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ:

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 119 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 31, 2023 ਵਿੱਚ 20, 2024 ਵਿੱਚ 42 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਮਾਮਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਮਾੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ  ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭੁਵਨ ਰਿਭੂ, ਜੋ ਕਿ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਅਸਲ ਹੀਰੋ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 23 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਜੱਬੋਵਾਲ ਵਿਖੇ 4 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.), ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 106.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਖੇ 1 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ., ਸਮਾਰਟ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਕਿਲਾ ਸਰਾਏ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਡਡਵਿੰਡੀ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ-ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਫੱਤੂ ਢੀਂਗਾ ਸੜਕ (17.40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਜੱਬੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ 4 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ `ਤੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ, 2 ਓ.ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ, ਆਦਿ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ 78.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਦਾ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸਮਾਰਟ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਪਤੀ ਉਪਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਕਾ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਐੱਚ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਗਾਰਡਨ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੰਗੀਨ ਕੋਡੇਡ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ.) ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਮਾਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ, ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਿਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਕਲੱਬਿਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐਚ.ਐਮ.ਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਘਰਾਜ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ" ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐਚ.ਐਮ.ਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੜੂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਐਚ.ਐਮ.ਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ  ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਐਚ 22, ਐਨਐਚ 72 ਅਤੇ ਐਨਐਚ 73 ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਚ.ਐਮ.ਟੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸੀਐਮਡੀ ਮਾਇਆ ਗਾਰਡਨ ਗਰੁੱਪ ਸਤੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ :

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੈਗਰੀ ਐਕਟ (1971) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਡ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਕੇਟਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਟਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਰੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇ.ਜੇ.ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ।


ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜੇ.ਜੇ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ’ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 286 ਬੱਚੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।


ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ  ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਇਲ’) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਮਾਨਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੀਖ ਵਰਗੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ:

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸਦੇ ਗਰੀਬ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ‘ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’, ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲੱਯਾ ਤਹਿਤ ਚਲ ਰਹੀ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਧਨਾ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੁਹਿੰਮ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ- ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ ਐਪ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲੱਯਾ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੀ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਪੈਸਲਾਇਜ਼ਡ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਅਡਾਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ  ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਰੰਗਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ.ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਮੀ ਭੁੱਲਰ, ਸਯੁੰਕਤ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਜੂਨ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਦਨਾਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
 
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਕੋ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਢੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 126 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਮਰਪੁਰਾ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਬਦਨਾਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗੁਰਪਾਲ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਪੀ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਸੀਪੀ) ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਸੀਪੀ ਜ਼ੋਨ-1 ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਏਟੀਪੀ) ਜ਼ੋਨ-ਬੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਪਾਲ, ਜਿਸਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 9 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ 2014 ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਹਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸੁਮਨ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 9 ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀਸੀਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਸੀਪੀ ਜ਼ੋਨ-2 ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਏਟੀਪੀ) ਜ਼ੋਨ-ਸੀ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਈ ਦੋਸ਼ੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ ਰੋਜ਼ੀ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਸੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੇ ਗਏ ਹਨ।