ਬਰਨਾਲਾ, 8 ਜੁਲਾਈ
  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
      ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ।
     ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ, 2025 –

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ  ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਕਵਾਨਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਈ.ਗਵਰਨੈਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ੍ਰੀ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਨਜਦੀਕ ਤੋਂ ਵਾਚਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।