ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ (Group-D) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਦਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ, 2026' (The Haryana Clerical Act, 2026) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਵਧਿਆ (20% ਤੋਂ 30%)
ਕਲਰਕ ਬਣਨ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ: ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਟਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: ਹੁਣ ਕੋਮਨ ਕੇਡਰ (Common Cadre) ਦੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਰਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 12ਵੀਂ (10+2) ਪਾਸ ਹਨ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ (Annual Increment) ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 'SETC' ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

2. ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ₹21,700 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ (ਪੇਅ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ)
ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ: ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ (Basic Pay) ਹੁਣ 21,700 ਰੁਪਏ (FPL-3) ਦੇ ਸਕੇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਅ ਲੈਵਲ-2 ਵਿੱਚ 19,900 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ)।

ਵਧੇਰੇ ਇਨ-ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ: ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA), ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ (In-hand Salary) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

3. ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:

65% ਪੋਸਟਾਂ: ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ (Direct Recruitment) ਰਾਹੀਂ।

30% ਪੋਸਟਾਂ: ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਤਰੱਕੀ) ਰਾਹੀਂ।

5% ਪੋਸਟਾਂ: ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ (Compassionate Appointment / Ex-gratia)।

ਅਸਰ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ, 2025 :
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਖੇ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਪਰੰਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਕਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕਲਰਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਯੂਨਿਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।