Chandigarh,28,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) 'ਤੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਅ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ (Chief Justice Sheel Nagu) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (Advocate General) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Goverment) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦਾ ਲਗਭਗ 2582.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਪੀਐਸ ਐਨਕਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜੀਪੀਐਸ ਐਨਕਲੇਟਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ - ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਏਆਈਐਸ) - ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡਰੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਨਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ 8344 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 14,734 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 13,038 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਤੇ 1,696 ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰ/ਵਿਤਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਫੋਰਸ ਨੀਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਈਜੀਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 586 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 247 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 14 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ, 253 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ, 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸ, 1.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ, 25.70 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 10.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, 144 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 74.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 104 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 1205 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1085 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ, ਟੀਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 48 ਵੱਡੇ ਹਵਾਲਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 10.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ' ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਪੋਰਟਲ— 9779100200— ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਦਕਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 7635 ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ 1596 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1814 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ 1121 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64-ਏ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 5786 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6483 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਓਓਏਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਸਐਚਓ) ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਹੁੰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਐਚਓ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ 'ਈਚ ਵਨ ਅਡਾਪਟ ਵਨ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ - 'ਈਚ ਵਨ ਅਡਾਪਟ ਵਨ'  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ - ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ' ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"