ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,30 ਅਪ੍ਰੈਲ,2026: -  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 5 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਮੁੱਖ ਮੰਗ: 'ਰੀਕਾਲ' (Recall) ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ (Recall) ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 'ਰੀਕਾਲ' ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2. ਕਿਹੜੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ?
ਕੁੱਲ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ:
•    ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
•    ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ
•    ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ)
•    ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ (LPU ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ)
•    ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ)
•    ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ
•    ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ (ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ)
3. 'ਸੱਤ ਮਸਾਲਿਆਂ' ਵਾਲਾ ਤੰਜ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗੀ ਸਾਂਸਦਾਂ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਸੋਈ ਦੇ 'ਸੱਤ ਮਸਾਲਿਆਂ' (ਅਦਰਕ, ਲਸਣ, ਜੀਰਾ ਆਦਿ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਦ 'ਸਬਜ਼ੀ' (ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ) ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
4. ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ
•    ਆਪ ਦਾ ਪੱਖ: ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ' ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
•    ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ 'ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (Anti-Defection Law) ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ।
ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ (Dry Fruits) ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
•    ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
•    ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ (Inter-State Trade) ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
•    ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 'ਮਜੀਠ ਮੰਡੀ' ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਵੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ
1.    ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
2.    ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ: ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੇਵੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
3.    ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ: ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ' ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
 
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ: ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।

Haryana,25,March,2026,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Haryana State Grain Market Brokers Association) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:

• ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13.875 ਰੁਪਏ (ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 2.5%) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 50.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।
• ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊਅਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ (Lifetime) ਲਈ ਵੈਧ (Valid) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
• ਗੇਟ ਪਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਪਾਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਹ 'ਅਵਿਵਹਾਰਕ' ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਸੁਲਝਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ? ਜੇਕਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Chandigarh,25,JAN,2026,(Azad Soch News):-  27 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਐਸਵਾਈਐਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ SYL ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ 2025 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਸੁਝਾਏ ਹਨ।

SYL ਵਿਵਾਦ ਸੰਖੇਪ
SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 1966 ਦੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਚਾਰ ਦੌਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਇਸ ਦੁਵੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ - ਮੀਤ ਹੇਅਰ

- ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਮੀਤ ਹੇਅਰ
- ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22,ਜੂਨ 2025 - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ  ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।ਮੀਤ ਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 24×7 ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰ

-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਵੇਗੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

Chandigarh,12,MAY,2025,(Azad Soch News):- ਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲੰਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਪੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 40 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਹੋਰ 9 ਮੈਂਬਰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਤੋਂ ਆਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੁੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਬਨਣਗੇ।ਵਫਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੱਭ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰਪੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਮੁਨਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਭੰਡਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਦ-ਉਨਤ ਹੋਏ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲਗਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ*

*ਨਵੇਂ ਪਦਉਨਤ ਹੋਏ 17 ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ*  

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ-* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਦ-ਉਨਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਡਰ ਦੇ 17 ਨਵੇਂ ਪਦਉਨਤ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼) ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਦ-ਉਨਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

-----

New Delhi,12,NOV,2024,(Azad Soch News):- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) 21-22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ (Pre-Budget) ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) (GST) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ,ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ (Meeting) ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ (GST Council) ਦੀ 55ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਦਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Chandigarh, October 31, 2024,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (Punjab DGP Gaurav Yadav) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Senior IPS officers) ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Mann) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ,ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

Chandigarh,19 OCT,2024,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ (Chief Minister House) ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (United Kisan Morcha) ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Aartiya Association) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ,ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਸਨ,ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੈਕਟਰ-35 ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ (Police) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ (Kisan Bhavan) ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ,ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Punjab Chief Minister Bhagwant Mann) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ

2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਲਗਭਗ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ

Shri Muktsar Sahib, July 27,2024,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵੜਿੰਗ ਖੇੜਾ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 149.53 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 2000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਆਰ.ਡੀ. 7100 ਤੋਂ 430080 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 302 ਲਿਫਟ ਪੰਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅੱਪਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਹਿੰਦ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਟੇਲ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੌੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹਿਰ ‘ਮਾਲਵਾ ਕੈਨਾਲ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤਸਰ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।

New Delhi,03 June,2024,(Azad Soch News):- ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੈ,ਬਾਰਬਾਡੋਸ (Barbados) ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (T-20 World Cup) ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ,ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ,ਬੀਸੀਸੀਆਈ (BCCI) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।