ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12, ਜੁਲਾਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (DSGMC) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ (Bhai Jaswant Singh Khalra) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀਰਤਾ ਮੈਡਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ:

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇ।

ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ:
ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

*6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ: ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ*

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 6 ਜੂਨ, 2025:- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ( ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਪੋਲੀਕਲਿਨਿਕ ਵਿੱਚ (PET SCAN ) ਪੀਈਟੀ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੀਈਟੀ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ।

ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ"।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਈਟੀ ਸਕੈਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। “

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ।

ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਈਟੀ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

*ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 6 ਜੂਨ — ਜਿਸ ਦਿਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਘਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ — ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਉਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ।”*

ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦਿਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲੀਕਲਿਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਕਲਿਨਿਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੇਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

 ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੂਨ 2, 2025:- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖੀ ਵਜੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ 2006 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋਰਾਨ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਵੀ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਦੋਨਾਂ ਵੇਤਨ ਵਾਧਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ‌ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ:"ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।"