ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ:

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 1958 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 95% ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਓਵਰਟਾਈਮ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,’’।  

ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ – ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ, 1958 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਘੰਟੇ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਤ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ 20 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾ 21 ਤੇ 26 ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 26ਏ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।