ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ "ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ" (ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਫ਼ਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ NOC ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਨਓਸੀ (NOC) ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ: ਫ਼ਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ (Valid) ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਲਾਭ: ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
2. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ (ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਮਾਡਲ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ (ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ)
ਅਸਾਮ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ।
•    ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।
4. ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।