ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

Chandigarh,20,March,2026,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ (Excise Department) ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ (Deputation) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ "ਦਬਦਬਾ" ਕਿਉਂ?

• ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
• ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ (3-5 ਸਾਲ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ "ਲੌਬੀ" ਜਾਂ ਦਬਦਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ:

• ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ (Home States) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
• ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ: ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ (Applications) ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

3. ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

• ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਨਕੇਲ: ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
• ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Excise Policy) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟੀਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

4. ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਧਾਏਗਾ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ?