<% catList.forEach(function(cat){ %>
<%= cat.label %>
<% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %>
<%= node_description %>
<% } %>
<% catList.forEach(function(cat){ %>
<%= cat.label %>
<% }); %>
Read More...
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਹਾੜੀ (Rabi) 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਗੇਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਹਾੜੀ (Rabi) 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਗੇਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਾ ਆਵੇ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ... 
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਜ਼ੂਅਲ (ਕੱਚੇ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ... 
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਪਾਰੀ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਪਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਚੋਂ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ... 
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ' (Green Climate Fund) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ... 
Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21, ਮਾਰਚ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰ):- ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ
ਇਸ... 
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ (ਰਬੀ) ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ
Chandigarh,05,March,2026,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਹਾੜੀ (ਰਬੀ) ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ... 
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
Chandigarh,05,FEB,2026,(Azad Soch News):- ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,
ਹਰਿਆਣਾ... 
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ 250 ਨਵੀਆਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ
Chandigarh,20,JAN,2026,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 250 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ: ਪਾਣੀਪਤ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕਰਨਾਲ,... 
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
Chandigarh,16,JAN,2026,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ... 
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ’ਹਰੀਜਨ’ ਅਤੇ ’ਗਿਰੀਜਨ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
Chandigarh, January 14, 2026,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ’ਹਰੀਜਨ’ ਅਤੇ ’ਗਿਰੀਜਨ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ... 
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
Chandigarh,21,DEC,2025,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪੋਲੇ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ... 