ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 60 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ 4 ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,09 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (Revenue Department) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 60 ਪਟਵਾਰੀਆਂ (Patwaris) ਅਤੇ 4 ਕਾਨੂੰਨਗੋ (Kanungos) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਤਰੱਕੀ) ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼: ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।

ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।

2. ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ?
ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (Naib Tehsildar) ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਵਰ: ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇਜ਼ੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Revenue Officers) ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਤਕਸੀਮ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 64 ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ (Seniority List) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।