ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-     ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ (Pre-Budget Meeting) ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਕਮ ਮਿਲੀ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ₹5 ਕਰੋੜ (5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ₹1.5 ਕਰੋੜ (1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਹਰੇਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ₹2 ਕਰੋੜ (2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ
•    ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ: ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਇਹ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (Budget session) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
•    ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ: ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ
•    ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
•    ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਬਜਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।