ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ 12 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਾਅਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ 12 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਥਾਹ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਿਆਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਬਕਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ) ਆਦਿ ਦਾ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ/ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਫੀਸ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.) ਜਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ:
1) ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਇਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੂਲ ਅਲਾਟੀ/ਪੱਟੇਦਾਰ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ (ਲਾਗੂ ਦਰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ./ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2) ਅਲਾਟੀਆਂ/ਪੱਟੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਛੋਟ (ਲਾਗੂ ਦਰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ./ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦ) ਜਿੱਥੇ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਬਾਦਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।

3) ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਤਬਾਦਲਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

4) ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

5) ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ 2008, 2016 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦਾ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਟ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ, ਹੋਟਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ, ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ./ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਹੋਸਟਲ/ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਪਲਾਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਤਬਾਦਲਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਪਾਰਕ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ 100 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ, ਐਫ.ਏ.ਆਰ., ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਇਮਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮ, 2021 ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।