ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਵਰਦਾਨ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 5 ਦਸੰਬਰ - 

                        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ 2025 ਦੇ ਸਕਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਸਨ।

                         ਪਨਸਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

                        ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੋਪੀ ਰਾਇਸ ਮਿਲ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ (ਪੈਡੀ ਫਸਲ ਸਾਲ 1993-94) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਨਸਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ/ਹਿਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਲਗਭਗ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

                        ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ AnaajKharid ਪੋਰਟਲ (https://anaajkharid.in)  ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਪਨਸਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਨਸਪ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹਾਇਤਾ-ਡੈਸਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                         ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਥਾਪਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।