ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਡਿਊਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਡਿਊਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ  21  ਜਨਵਰੀ

                                                               ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ  ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾ ਦਾ ਸਡਿਊਲਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ -ਸਹਿਤ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ।

                                ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 08 ਮਾਰਚ 2025, 10 ਮਈ 2025, 13 ਸਤੰਬਰ .2025 ਅਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

                                         ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੈਸਨ ਡਿਵੀਜਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 08 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ  ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਵੇ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇਚੈੱਕ ਬਾਊਸਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕੇਸ (ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ)ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇਸਰਵਿਸਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇਰੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇਮੌਰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਬਾਦਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ)ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇਕਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡਏਬਲ ਮਾਮਲੇਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                               ਇਸ ਸਬੰਧੀ  ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ. 01633, 261124 ਅਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰ. 15100 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

Tags:

Advertisement

Latest News

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 10 ਜੂਨ:   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ...
ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ: ਸੀ.ਈ.ਓ . ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਵਾਂ 'ਸਾਂਝ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ' ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਕੈਡਿਟ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਚੋਣ
ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ