ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ; ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ

ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ, ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ 2,755 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੇਵਲ 6,255 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।"

ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ 8,428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 10,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਵੀ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 6.5% ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਅਤੇ 65 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਅਮ ਲਿਕਰ (PML) ਦਾ ਕੋਟਾ 3% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੋਟਾ 8.79 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਚ-ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 40-ਡਿਗਰੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ ਸਬ-ਵੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।"

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ (ਈਜ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ) 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਈ.ਡੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਈ.ਬੀ.ਪੀ ਅਧੀਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 4% ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਟੋ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਲਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੌਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਾਲਟ ਦੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੱਚੇ ਸਪਿਰਿਟ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਾਰਮ-ਟੂ-ਫੈਕਟਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ' ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 4,406 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 4,324 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 26,218 ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ 24,832 ਨਾਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 455 ਵਾਹਨ ਅਤੇ 1,76,552 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 38,23,576 ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, 82,990 ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਈ.ਐਨ.ਏ, 66,794 ਲੀਟਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 374 ਚੱਲਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"