ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ: ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ: ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

*ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ: ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ*

*ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ*

*ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ 2026*ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਪ' ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ (ਮੁੱਢਲਾ) ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਘੜਨ ਅਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Advertisement

Latest News

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ...
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਈ
ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਜਾਰੀ
ਡਾ. ਰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਐੱਸ ਬੀ ਐੱਸ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜਾ
ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ