ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ 

USA,09,JUN,2026,(Azad Soch News):-  ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ (Highly Skilled Workers) ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ (ਮੈਸਾਚੂਸਟਸ) ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਲਿਓ ਸੋਰੋਕਿਨ (Leo Sorokin) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ($100,000) ਦੀ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਦ (Vacated) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ: ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਕੋਈ ਆਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਸ (Tax) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ (Congress) ਕੋਲ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ? ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਸ ਫੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 20 ਰਾਜਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਪ੍ਰੋਕਲਾਮੇਸ਼ਨ (ਘੋਸ਼ਣਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ $2,000 ਤੋਂ $5,000 ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 50 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ (ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 85 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਫੀਸ ਭਰੀ ਸੀ)।

ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 85,000 H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70% ਤੋਂ 75% ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰੇ ਟੇਲਰ ਰੌਜਰਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ (Appellate Court) ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਇਹ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰਹੇਗੀ।