ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ

ਅਮਰੀਕਾ,25, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ (Federal Court) ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ (Executive Orders) 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਚੋਣ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ (Documentary Proof of Citizenship) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟ (ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ): ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰਾ: ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਡੇਨਿਸ ਕੈਸਪਰ (Denise Casper) ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ; ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ (States) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਡੇਮੋਕਰੇਟਸ) ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡ-ਟਰਮ (ਮੱਧ-ਕਾਲੀ) ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।