ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਨੇ ਡਾ. ਜੌਹਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,22, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ (ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ) ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ (Dr. S.S. Johl) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਡਾ. ਜੌਹਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼   ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ₹4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Crop Diversification)
•    ਡਾ. ਜੌਹਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
•    ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (MSP) ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
2. ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ
•    ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
•    ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਨੇ ਡਾ. ਜੌਹਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਆ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ (Revenue) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ
•    ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਜੌਹਲ ਵਰਗੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
•    2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ: ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।