<% catList.forEach(function(cat){ %>
<%= cat.label %>
<% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %>
<%= node_description %>
<% } %>
<% catList.forEach(function(cat){ %>
<%= cat.label %>
<% }); %>
Read More...
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03 ਅਕਤੂਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਅੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ 1800 ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ... 
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ 'ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
Washington DC,03JULY,2025,(Azad Soch News):- ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (President Donald Trump) ਦੇ 'ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ' (One Big Beautiful Bill) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ,ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ... 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲ; ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲ; ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ*
*•ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਜ਼ ਐਕਟ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ:- ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ... 
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼-2011’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
*ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ*
*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ* ਮਿਆਰੀ... 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ 2025 ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ
Chandigarh,25 JAN,2025,(Azad Soch News):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (Chandigarh Municipal Corporation Mayor Elections 2025) ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ... 
दिव्यांगजनों के लिए नायब सरकार का बड़ा फैसला
दिव्यांगजनों के लिए नायब सरकार का बड़ा फैसला
हरियाणा में अब 10 और श्रेणियों के दिव्यांगजनों को मिलेगी पेंशन, 32 हजार दिव्यांग होंगे लाभान्वित
मंत्रिमंडल ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियमों में दी संशोधन को मंजूरी
चंडीगढ़, 23 जनवरी – हरियाणा... 
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਿਲੀਜ਼,ਥੀਏਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Patiala,17 JAN,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ... 
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
Chandigarh, 12 December 2024,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ (One Nation-One Election) 'ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ... 
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ -ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ
Chandigarh,13 November 2024,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ (Chief Minister of Haryana Naib Singh Saini) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ... 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ
New Delhi,06 NOV, 2024,(Azad Soch News):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ (LMV) ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (Driving License) ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ,ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ (LMV) ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (Driving License) ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਜਸਟਿਸ... 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ:- ਮੁੱਖ... 
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
Chandigarh,24 Sep,2024,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15% ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (Migrant Indians) ਦੇ... 