ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 41,173 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ, 32,004 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ

2025-26 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਦਾਰੀ 1,03,994 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1,12,319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

Himachal Pradesh,24,March,2026,(Azad Soch News):- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (Revised Estimates) ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 11,965 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (Government of Himachal Pradesh) 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ (Limited Tax Base) ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।'ਬਜਟ ਸੰਖੇਪ' ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਦਾਰੀ 1,03,994 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1,12,319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Himachal Pradesh) ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2022-23 ਵਿੱਚ 76,681 ਕਰੋੜ, 2023-24 ਵਿੱਚ 85,295 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 93,625 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ 2024-25 ਵਿੱਚ 6,260.93 ਕਰੋੜ, 2025-26 ਵਿੱਚ 6,693 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 7,271 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2027-28 ਵਿੱਚ ਇਹ ₹8,115 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2028-29 ਵਿੱਚ ₹8,865 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 2025-26 ਵਿੱਚ 3,205 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 858.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2027-28 ਵਿੱਚ 910.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2028-29 ਵਿੱਚ 965.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ
• ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ: ₹41,173 ਕਰੋੜ (ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ)।
• ਵਾਪਸੀ (Repayment): ₹32,004 ਕਰੋੜ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)।
• ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਦਾਰੀ: ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ₹1,03,994 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?
1. ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ: ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 'Revenue Deficit Grant' (RDG) ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2. ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ: ਲਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਲਗਭਗ 70-80%) ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3. ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਰਗੇ ਪੱਕੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ (Committed Expenditure) 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 20% ਰਕਮ ਹੀ ਬਚਦੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ (21 ਮਾਰਚ 2026) ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹54,928 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।