ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 02, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCS) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026) ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (West Asia) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ (Energy Security)

• LPG ਅਤੇ LNG ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ LPG ਅਤੇ LNG ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Diversification) ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ: ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ (Agriculture & Fertilisers)

• ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ: ਸਾਉਣੀ (Kharif) ਅਤੇ ਹਾੜੀ (Rabi) ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਯੂਰੀਆ, DAP ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ-ਬਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

3. ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ

• ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ: 'ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ' (Strait of Hormuz) ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਨਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਉਦਯੋਗਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ) ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹ ਜਾਂ ਡਰ ਨਾ ਫੈਲੇ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 'Whole of Government' ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਵੇ।