ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਾਮਪਾਲ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਗਭਗ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
•    ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
•    ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (Bail Bonds) ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
•    ਬਰਵਾਲਾ ਕਾਂਡ (2014): ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਬਰਵਾਲਾ (Barwala) ਸਥਿਤ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
•    ਸਜ਼ਾ: ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ।
1.    ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2.    ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ (Police) ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (Police Force) ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਝੜਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੁਲਿਸ (Police) ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।