ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 11,782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ; ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਰਾਹੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਠੋਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 11,782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹਨ।

ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 6,254.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 11,782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 2026-27 ਲਈ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 10,520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ 9,877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 207 ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਗਰੁੱਪ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2026-27 ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੁੱਚਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।"

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਹਾ, "ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਵੰਦ ਹੈ।"