ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ!

New Delhi,20,May,2026,(Azad Soch News):-  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ (Schedule 1C) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਧ (Valid) ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕਾ (Expired) ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

2. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ

ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ:

ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ, ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਰਗੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Senior Superintendent of Post) ਕੋਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ (Embassy) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ (Surrender) ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

3. ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (Dual Citizenship) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ।