ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 48 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 48 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 35 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ 48 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 34 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗ੍ਰੇਡ-2, 10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਕ, ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Tags:

Advertisement

Latest News

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
*ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ, ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ...
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮੰਡੋਲੀ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ₹90,000 ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਜ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ
ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ; 6 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮੰਡੋਲੀ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ₹90,000 ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਜ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਪਾਸ