ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ•, 1 ਮਈ :ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ-ਮਿੱਥਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਕਿ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਛੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।''

ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 123 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

ਸੀਨੀਅਰ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਸਾਨੀ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।“

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਹੀਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ' ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ  ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ