ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ*:

ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਅਲੌਏਜ਼ ਤੇ ਸਟੀਲਜ਼, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ-2023 ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਡੀ ਹਿਊਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਇੰਡੋ-ਡੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ, ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 173 ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਟੋ-ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਪੈਨ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੜੀਵਾਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਵਨ-ਟੂ-ਵਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।