ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ-ਗ੍ਰੇਡ (ਨਿੰਮ-ਕੋਟੇਡ) ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗ੍ਰੇਡ (ਨਿੰਮ-ਕੋਟੇਡ) ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ  ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ ਖੋਜ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢਣ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ 'ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ' ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ' (ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ) ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੇ ਖੰਨਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਮੈਨੇਜਰ (ਏਐਚ) ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ (ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ) / ਇੰਚਾਰਜ (ਐਫਐਂਡਏ), ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ / ਖਰੀਦ ਇੰਚਾਰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ' ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਏ.ਓ. ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ' ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਇੰਡੋ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਕਾਊਂਡ ਬੁੱਕਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (GSTIN: 07CHRPB3278F1Z7), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਏ ਐਮ ਕੈਮੀਕਲ (GSTIN: 06AETPG3373B1ZM), ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਮ ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਗਲਤ ਲਾਭ ਲੈਣ/ਪਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ (ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ) ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।