ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ

-ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਲਾਭ

• ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਗ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਲਾਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ^ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ.

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:

1. ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ:

ਹੁਣ, ਜੰਗ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ. ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ. 

2. ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ:

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣ. ਅਜਿਹੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. 

3. ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ:

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ, ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. 

4. ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ:

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ. 

5. ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ:

ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ. ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਪੀੜਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ.ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.