ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ:

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਭਲਾਈ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ , ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ , ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸਮੇਂ  ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 23,62,579 ਲੋੜਵੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।’’



ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਦਕਾ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਤਪਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਆਧੁਨਿਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 17.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 11.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।


‘ਸਾਡਾ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਸਦਾ ਮਾਣ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 20000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ 20000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।


ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ, 2042 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ  ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ  ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ ,ਜੋ  ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਰੈੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।


ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ-2023 ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 4,377 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 6110 ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡ ਕੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾ-ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 6.48 ਲੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਲ ਭਲਾਈ  ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2,94,288 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4,22,492 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ , ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 100 ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।”

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨਜਯੋਤ ਤਹਿਤ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 165 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, 150 ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 1700 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ  ਲਗਭਗ 11,000 ਬੱਚਿਆਂ  ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 4000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 16 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 138 ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।


ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ 294,440 ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1500 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ 8000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1943 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 366 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 92 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਮੁਕਤ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਫਰੀਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2.7 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ 51000 ਵਿਆਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1023 ਕਰੋੜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 6 ਕਰੋੜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ,‘‘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।’’