ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ, 2026

'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ' (ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ) ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਬਲਾਕ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ।" ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ - ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ (ਏਸੀਬੀ) ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਤੱਕ - ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ 70 ਵਿੱਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।"

ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਘੜਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ ₹1,000 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ ₹100 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ; ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ; ਇਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ, ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ 'ਆਪ' ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ? ਵਿਧਾਇਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।"

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡੀਸੀ) ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਵਰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" "ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"

'ਆਪ' ਦੀ 'ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ' ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ 'ਆਪ' ਵਰਕਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਪ ਪੂਰੀ ਗੁਮਨਾਮੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ - ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਝਿਜਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ, ਪਰ ਰੁਕੋ ਨਾ।"

ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।"

ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਇਸਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਵੇਂ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। 

Advertisement

Latest News

ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
*ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ...
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ 'ਆਪ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੋ; ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇਗਾ ਸਥਾਪਤ, ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ
ਰਸੂਖ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਮ , ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਸਮਰਸਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ - ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੇਦੀਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ