50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮਲੋਟ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੂੰਚਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੱਚ :- ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ :

ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਬਟਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀ।

ਮਲੋਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਬਲਮਗੜ੍ਹ, ਰਾਮਗੜ, ਰਾਮ ਨਗਰ, ਤਰਖਾਣਵਾਲਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਦਬ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਿਓ-ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਾਂ 'ਚ ਕੱਟੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਗਈ। ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪਹੂੰਚੇਗਾ ਫਿਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜੀਵਨਦਾਰੀ ਜਿਉਣ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮਲੋਟ ਹਲਕਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਘਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਡਬਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 50-50 ਸਾਲ ਸਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ।