ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ' ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ' ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।