ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਫਰਵਰੀ :

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 05.02.2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ/ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ 10.02.2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 04.09.2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ)।  ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ , ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 11.02.2025 ਤੋਂ 18.02.2025 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 27.02.2025 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ  03.03.2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ- 2025 ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਤੀ 01.03.2025  ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ - 2025 ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14.02.2025 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਅਤੇ 15.02.2025 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ-ਕਮ-ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਲੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ।254624816_2911735569043087_3902944381357898038_n
Tags:

Advertisement

Latest News

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ...
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਈ
ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਜਾਰੀ
ਡਾ. ਰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਐੱਸ ਬੀ ਐੱਸ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜਾ
ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ