ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

*ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ-ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਬਣਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ*

*ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

*ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ-ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ*

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਏਗੀ।

*ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ*

*ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ:*

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2011 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। 

ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਛੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।"

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।

----