ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਐਨਸੀਜੀਜੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ:

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਐਨ.ਸੀ.ਜੀ.ਜੀ.) ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ (ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ) ਲਾਗੂਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਐਨ.ਸੀ.ਜੀ.ਜੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਗੜੇ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਰਿਟਾ) , ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨਯਨ ਜੱਸਲ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫੈਲੋ ਮਿਸ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਮੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਾਗੜੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਗਰਾਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਠੋਸ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਡਲਿਵਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਐਨ.ਸੀ.ਜੀ.ਜੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ.-ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਦੌਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਐਨ.ਸੀ.ਜੀ.ਜੀ. ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਹਤਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।