ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ "ਪੰਜਾਬ ਸਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਲਾ" ਭਲਕ ਤੋਂ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ

ਬਰਨਾਲਾ, 22 ਫਰਵਰੀ:
 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ 24, 25 ਅਤੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ "ਪੰਜਾਬ ਸਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਲਾ" ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰੌਚਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਟਾਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿੱਚਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ "ਪੰਜਾਬ ਸਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਲੇ" ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਲੈਣ। 

Related Posts

Advertisement

Latest News

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ...
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਈ
ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਜਾਰੀ
ਡਾ. ਰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਐੱਸ ਬੀ ਐੱਸ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜਾ
ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ