ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ:

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰਾਤਮਕਤਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ.), ਮੋਹਾਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਇਸ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਸ ਸਮਝ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਭਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਬਾਅ, ਗੁੱਸਾ, ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਰੈਫਰਲ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪਹਿਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 4,000 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1,463 ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਟੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਸ., ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ-ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਕੂਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਾਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੈਕਬੋਨ ਡਾਟਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕਾਈ (ਡੀਆਈਟੀਐਸਯੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸੇਵਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਡਰੱਗ ਡਿਮਾਂਡ ਰਿਡੱਕਸ਼ਨ (ਐਨਏਪੀਡੀਡੀਆਰ) ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਐਨ.ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ. ਤਹਿਤ ਯਕੀਨੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ‘ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।