ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਟ੍ਰੇਡ ਟੀਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

ਅਮਰੀਕਾ, 04, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਚਾਲ (Game Plan) ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਰਿਫ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਦਾ ਬਲਾਕ ਹੋਣਾ) ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 12.5% ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
1. ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ: 'ਸੈਕਸ਼ਨ 301' ਅਤੇ ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ (Forced Labour) ਦਾ ਬਹਾਨਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ (USTR) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 54 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ' (ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ) ਨਾਲ ਬਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
•    ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਲ: ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਦਿਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 301 (Section 301) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਟ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
2. ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟੈਕਟਿਕਸ (Pressure Tactics)
ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਟ੍ਰੇਡ ਟੀਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (Interim Trade Agreement) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
•    ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਦੇਣ।
3. ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (Exports) 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ
ਇਸ 12.5% ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੇਬਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ (ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਹਨ:
•    ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ (Textiles & Apparel)
•    ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ
•    ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਰਾਂ (Competitive Rates) ਮਿਲ ਸਕਣ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
4. ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਕੇ "ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ" (America First) ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। USTR ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।