ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1.40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੇਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,04 ਜੁਲਾਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੇਮ (Waterlogging) ਅਤੇ ਖਾਰੇਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ (Department of Agriculture) ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਘੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ (Health Card) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 3.75 ਲੱਖ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 50,620 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ (Satellite Monitoring) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ: 1.40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੇਮ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਬ-ਸਰਫੇਸ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ (SSD): ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ, ਝੱਜਰ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਰਗੇ ਸੇਮ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।