ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ

Haryana,25,March,2026,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Haryana State Grain Market Brokers Association) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:

• ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13.875 ਰੁਪਏ (ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 2.5%) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 50.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।
• ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊਅਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ (Lifetime) ਲਈ ਵੈਧ (Valid) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
• ਗੇਟ ਪਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਪਾਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਹ 'ਅਵਿਵਹਾਰਕ' ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਸੁਲਝਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ? ਜੇਕਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।