ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-     ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ (Modernization): ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ITI) ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਣ।
•    ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ: ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁਨਰ (Skill) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫਰਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਤੁਰੰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (Direct Placement): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ (Industries) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੈਂਪਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ (Skilled Workforce) ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।

 

Advertisement

Latest News

ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਚੱਬੇਵਾਲ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ); 16 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ...
ਭੂਰੀਵਾਲੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤਹਿਤ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸਲਾਘਾਯੋਗ - ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ
ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਠਕ
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ
ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪਸੀ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਮਿਓਂਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ