2,800 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ , ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ:  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 2,800 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੌਂਪੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5.5 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ-ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ.), ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.), ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5.5 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2,800 ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 633 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, 199 ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, 181 ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, 39 ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, 156 ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 17 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ-ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, 2,800 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਕਿੱਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਉਪਰਾਲੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ।"

ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਆਖਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਐਸ ਐਸ ਐਫ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,597 ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 144 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਰਸ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦੇਖਿਆ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।"