ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਖਿੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 19 ਫਰਵਰੀ
ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਮਾਣਯੋਗ ਮਿਸ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਰੂਚੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 19.02.2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਖਿੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੈਡਮ ਰੂਚੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3,00,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14.03.2026 ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੌਤੇ/ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੋਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਘੋਖਿਆ, ਪ੍ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸ਼ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਸ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀੜਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 15100 ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 01638-261500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਖਿੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।