ਲਾਪਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਲਾਪਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਨਾ-ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:-  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 1986 ਦੀ ਨਕੋਦਰ ਘਟਨਾ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਫਾਈਲਾਂ ਧੂੜ ਫੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ।"

2022 ਤੋਂ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੱਦ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 'ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ' ਦੇ ਆਮ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।"

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"